राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण एवं बाढ़ प्रभावितों को हर सम्भव सहायता के डीएम ने दिए निर्देश
बाराबंकी। राजस्व कार्यों की एक वृहद समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जनपद की बाढ़ से प्रभावित तहसीलों रामनगर, सिरौली गौसपुर एवं रामसनेहीघाट के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों से स्थिति की जानकारी प्राप्त करके राहत व बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों के नागरिकों एवं उनके पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके भोजन, आवास, पेयजल एवं चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आपदा की स्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर प्रभावित तक मदद पहुँचना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व वादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष बल देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि तीन वर्ष एवं पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार न्यायालयों में पाँच वर्ष से अधिक पुराने कोई भी वाद लंबित न रहें, इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे अमल में लाया जाए। राजस्व संहिता की धारा 24, 34, 80 एवं 116 के अंतर्गत लंबित मामलों का समयबद्ध एवं मेरिट पर आधारित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तहसील सिरौलीगौसपुर को प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त होने पर एसडीएम एवं उनकी टीम को बधाई दी। अन्य तहसीलों को अपनी रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि चिन्हांकन पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपनी-अपनी तहसीलों में शासकीय भूमि के बड़े-बड़े टुकड़ों को पूर्व से ही चिन्हित रखें ताकि भविष्य में किसी योजना हेतु भूमि की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक इन्द्रसेन यादव, जॉइंट मजिस्ट्रेट रामनगर गुंजिता अग्रवाल, एसडीएम सदर आनंद तिवारी सहित सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
