वादों के निस्तारण में हुई उल्लेखनीय प्रगति एक माह में सुलझे 8909 मामले
विशेष प्रयासों से 5 साल से अधिक लंबित वाद थे ढाई हजार से घटकर बचे एक तिहाई
कथनी_करनी न्यूज़ बाराबंकी। जनपद ने राजस्व वाद निस्तारण में एक बार पुनः उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। इस माह जिले में कुल 8909 वादों का निस्तारण किया गया, जो शासन की मंशानुरूप चलाए जा रहे अभियान का प्रत्यक्ष परिणाम है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व वादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण से न केवल शासन की प्राथमिकताएं पूरी हो रही हैं, बल्कि आमजन को समयबद्ध न्याय भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों, जिला एवं तहसील स्तरीय बार पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सामूहिक प्रयासों की ही देन है कि बाराबंकी प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो सका है। इस माह जिले की छहों तहसीलों ने निस्तारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नवाबगंज तहसील में सर्वाधिक 4485 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त जनपदस्तरीय न्यायालयो में 311 फतेहपुर में 882, हैदरगढ़ में 1246, सिरौलीगौसपुर में 590, रामसनेही घाट में 773 तथा रामनगर तहसील में 622 मामलों का निस्तारण किया गया। इन सभी तहसीलों की सक्रियता और परिश्रम से जिले का कुल आंकड़ा 8909 तक पहुँचा और प्रदेश स्तर पर पांचवीं रैंक हासिल हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से जनपद में राजस्व वादों के निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जा रही है। शासन द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे दिशा-निर्देशों के क्रम में जिले के राजस्व न्यायालयों ने अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक गतिशील तथा पारदर्शी बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व वादों के तेजी से निस्तारण से जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। वर्षों से लंबित मामलों के निपट जाने से न केवल जनसामान्य को राहत मिली है, बल्कि राजस्व संबंधी विवादों से जुड़ी परेशानियां और तनाव भी कम हुए हैं। त्वरित समाधान से ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य और सामाजिक सद्भाव को भी बल मिला है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी ने अपने विशेष प्रयासों से 5 साल से अधिक 2635 लंबित वादों का निस्तारण कर लंबित वाद केवल 828 ही बचे हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसी प्रकार संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए जनपद में 5 साल से लंबित राजस्व वादों को शून्य किये जाने हेतु प्रयासरत रहे तथा सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद को राजस्व न्यायालयों के क्षेत्र में आदर्श बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएंगे।
