राष्ट्रीय कार्यक्रम ‘जनगणना’ में केंद्रीय गृह सचिव के आदेश का हो रहा उल्लंघन

राष्ट्रीय कार्यक्रम ‘जनगणना’ में केंद्रीय गृह सचिव के आदेश का हो रहा उल्लंघन

डीएम के अनुमोदन बिना जनगणना ड्यूटी में बाधा बने विभागीय तबादले

कथनी_करनी_न्यूज
बाराबंकी। 22 मई से शुरू हुई जनगणना को बिना बाधा पूरा करने के लिए सभी राज्यों को केंद्रीय गृह सचिव नें इसमें ड्यूटी करने वाले कार्मिकों का तबादला नहीं किए जाने के निर्देश का जिले में घोर उल्लंघन सामने आया है। कुछ विभागीय अधिकारियो नें जिलाधिकारी का बिना अनुमोदन लिए ही अपने-अपने विभागों में तबादले किए गए है। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को ड्यूटी करने में असमंजस की स्थित खड़ी हो गई है।

मालूम हो कि बीती 11 मार्च को केंद्रीय सचिव गोविन्द मोहन नें देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए पत्र के माध्यम से मकान गणना व जनगणना और स्व-गणना को सकुशल सम्पन्न कराए जाने में सहयोग की अपेक्षा जताई थी। जनगणना पूरी होने तक तैनात कार्मिकों का 31 मार्च 2027 तक तबादला नहीं करने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय गृह सचिव नें जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत वैधानिक कार्यों का निर्वहन करनें का निर्देश दिया था। इस कार्य में नियुक्ति के बाद सम्पूर्ण जनगणना कार्य समाप्त समाप्त होने तक ड्यूटी लगे प्रगणक, सुपरवाइजर और नोडल अधिकारी का तबादला न किया जाए।
केंद्रीय गृह सचिव के इस आदेश के बावजूद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम जनगणना में ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी चार्ज और आई डी पासवर्ड पाने वाले तमाम कार्मिकों का जिला स्तर पर तबादला किया गया।
तहसीलदार नें बताया कि ड्यूटी पर तैनात क्रमिकों में प्रगणक, सुपरवाइजर व नोडल अधिकारी को बीती 13 अप्रैल को आईडी पासवर्ड मिला था। अगले दिन 14 अप्रैल को ट्रेनिंग का निर्देश मिला था। 21अप्रैल से 30 तक ट्रेनिंग हुई थी, जिसके लिए तहसीलदार नें उन्हें नियुक्त किया था। फिर चार मई को सुपरवाइजर को आधा दर्जन से अधिक सर्किल क्षेत्र आवंटित कर दिए गए थे। बीती 18 मई को सभी का आईडी पासवर्ड अपडेट कर दिया गया। सभी सर्किलो के प्रगणको को अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के बाद क्षेत्र में कार्य शुरू हो चुका था। 18 मई तक बस्ता मिलने के साथ क्षेत्र आवंटित होने के बावजूद कई विभागों के अधिकारियो नें अपने-अपने विभाग में केंद्रीय गृह सचिव के आदेश का उल्लंघन किया। जिलाधिकारी का बिना अनुमोदन लिए ही जनगणना ड्यूटी की लम्बी प्रक्रिया पूरी कर चुके कार्मिकों का तबादला कर देना सवाल खड़े कर रहा है। वही जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह का कहना है कि शासनादेश के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।